KDB-Trabajos Fin de Grado: Envíos recientes
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Kioto, Paris y Nueva York : cumplimiento normativo de las medidas contra el cambio climático
(2020)En las últimas tres décadas se han producido los avances más significativos en la lucha contra el cambio climático desde la óptica del Derecho Ambiental Internacional. La Convención Marco de 1992 supuso un antes y un ... -
La protección del deudor hipotecario
(2020)La hipoteca, aun pareciendo una institución muy reciente, lleva con nosotros desde la época de Roma y ha tenido que adaptarse paulatinamente a las necesidades de sus usuarios. La figura más débil en esta relación contractual, ... -
La protección de los hijos menores de edad en las crisis matrimoniales
(2020)Este trabajo tiene como fin analizar la protección del hijo menor en las distintas crisis matrimoniales. En un inicio se tratará el concepto del interés superior del menor como fundamento de tal protección y el derecho de ... -
Posición jurídica de la mujer en el Derecho romano
(2020)El presente trabajo realiza un análisis jurídico-histórico de la posición jurídica de la mujer en el Derecho romano. El documento investiga la situación de la mujer tanto en la esfera jurídica como en la vida cotidiana. ... -
Controversias constitucionales en torno a la privacidad, la confidencialidad y el anonimato en el avance médico.
(2020)El objeto y fin de este trabajo es analizar el papel del derecho fundamental a la intimidad regulado en el artículo 18 de la Constitución Española ante la nueva realidad social introducida por el avance médico. Por encima ... -
Eutanasia y libre desarrollo de la personalidad
(2020)El planteamiento de la regulación de la eutanasia en nuestra sociedad no es una mera propuesta hipotética, sino una realidad. España parece orientarse en la dirección fijada por la experiencia comparada, donde el debate ... -
La educación de género y diversidad sexual, ¿imposición ideológica u obligación constitucional?
(2020)La educación de género y diversidad sexual en el sistema educativo español es un asunto controvertido y politizado, que tiene lugar sólo en determinadas Comunidades Autónomas a través del desarrollo de leyes autonómicas. ... -
El futuro de las criptomonedas: problemas regulatorios y soluciones internacionales
(2020)Las criptomonedas han irrumpido en el mercado generando incertidumbres de toda clase. Se tratan de instrumentos de emisión descentralizada, y que tiene por objeto sustituir a las formas de dinero tradicional. Funcionan a ... -
Análisis de la asesoría, representación y defensa jurídica del estado español y comparativa con el sistema americano
(2020)En el escrito realizaremos un análisis de los orígenes históricos de la Abogacía General del Estado, estudiaremos la evolución que ha sufrido la organización desde su creación hasta su situación actual. Ello nos ayudará ... -
La potestad reglamentaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en materia de energía
(2020)Este trabajo de investigación versa sobre las nuevas competencias normativas que se atribuyen a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia en el Real Decreto Ley 1/2019 de 11 de enero. Dicha atribución nace de las ... -
Repercusión de la legislación sobre costas en la sostenibilidad de la actividad turísitica
(2020)La conservación de la costa española está sufriendo una creciente amenaza a causa de la intensidad de la actividad económica que en ella se viene desarrollando desde hace años. En este trabajo se pretende analizar cómo, ... -
Análisis de la disciplina de voto en los partidos políticos y el conflicto con la prohibición de mandato imperativo
(2020)En el presente trabajo se estudiará la relación que existe entre los representantes y los partidos políticos en cuyas candidaturas y grupos parlamentarios quedan insertados. Primero se descompondrá desde una óptica teórica ... -
Los modelos de compliance para la exención de la responsabilidad penal de las persibas jurídicas en el tipo basico del delito de estafa
(2020)Este trabajo final de grado es una investigación teórica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ) en los delitos de estafa. Los delitos de estafa en las personas jurídicas perjudican la confianza ... -
Responsabilidad penal de la persona jurídica. Cuestiones materiales a la luz de doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
(2020)El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el régimen jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica.En este trabajo hablaré sobre la (i) responsabilidad penal de las personas jurídicas en ... -
APROXIMACIÓN A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. Estudio Jurisprudencial
(2020)El 1 de julio de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que realiza una completa revisión del Código Penal, ante la necesidad, como recoge su preámbulo, de establecer un sistema legal con resoluciones ... -
¿Es necesaria la pena de prisión permanente revisable en España?
(2020)La prisión permanente revisable fue introducida por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Desde entonces es la máxima pena priva de libertad en España. Su inclusión, ha generado mucha polémica en diversos sectores de la sociedad. ... -
Análisis jurídico de la trata de seres de humanos en el ámbito internacional. Eficacia de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual
(2020)La trata de seres humanos en un delito que hoy en día azota la sociedad delante de nuestros ojos. Es un delito contra los derechos humanos, que daña la dignidad y libertad de las víctimas, especialmente de las mujeres, ... -
El Derecho a un medio ambiente limpio y sostenible: ¿Un Derecho Humano con entidad propia?
(2020)El objetivo de este trabajo es analizar la protección ofrecida por el Derecho Internacional al medio ambiente para poder determinar así si existe un derecho humano a un medioambiente limpio, sostenible y sano. Para ello ... -
Los enfoques críticos del Derecho contemporáneo. Renovación de nuestro sistema jurídico y consecuencias políticas y sociales.
(2020)4ResumenEl Estado supone el modelo de regulación social por antonomasia. Existe para dar cabida a los individuos y amparar la existencia mutua. El Derecho constituye el fundamento de la vida organizada de manera regulada. ... -
ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL
(2020)¿Es realmente la pena de prisión permanente revisable compatible con los derechos fundamentales y los principios recogidos en el constitucionalismo español? En esta reflexión siguiendo una perspectiva iusfilosófica, ...