Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales (E-5): Envíos recientes
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Visión crítica de la prisión permanente revisable
(2014)La prisión permanente revisable es una pena indefinida que tras el paso de un determinado período de tiempo se debe revisar si se ha producido la rehabilitación del condenado, momento en que se procederá a liberarle. ... -
La doctrina Parot
(2014)El presente trabajo muestra como la doctrina Parot, acuñada por el Tribunal Supremo en el año 2006, era contraria a los principios de legalidad y de irretroactividad. En este sentido su fin era aplicar los preceptos del ... -
Jubilación anticipada : evolución y análisis jurisprudencial de la Ley 27/2011
(2014)A lo largo de los años la jubilación anticipada ha sufrido diversos cambios que no han hecho otra cosa que endurecer las condiciones de acceso a esta modalidad. Estos cambios se originan por el creciente envejecimiento ... -
Doctrina Parot : reflexiones desde la ética y la justicia
(2014)En este trabajo se trata de explicar el fallo del TEDH a favor de Inés del Río Prada en la sentencia de 21 de 0ctubre de 2013. Para ello en primer lugar, se realiza un resumen sobre e ... -
El tratamiento jurisprudencial del delito de prevaricación y las cuestiones que suscita : un análisis del artículo 404 del Código Penal
(2014)A través del presente trabajo se busca llevar a cabo un análisis tanto desde un punto de vista doctrinal como jurisprudencial del Artículo 404 del Código Penal de 1995, desmenuzando el prec ... -
Entorno jurídico-tributario de las PYMES
(2014)En el escenario económico-social del presente, las pequeñas y medianas empresas juegan un papel fundamental, no solo porque su prosperidad y buen desarrollo contribuye al crecimiento económico del país, sino por su impacto ... -
Conciliación familiar vs. organización empresarial
(2014)El objetivo del estudio es ofrecer un panorama conjunto de derechos de conciliación previstos en las normas laborales, atendiendo a un mismo esquema expositivo, tratando de dar respuesta a los interrogantes acerca de los ... -
El incumplimiento contractual y la validez de las cláusulas penales, en especial en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria
(2014)El presente trabajo de investigación se centra en la figura de la cláusula penal, prestando especial atención a su papel en el ámbito de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria. De este modo, hemos analizado los ... -
El voto electrónico entre el mito y la realidad
(2014)Este trabajo trata sobre una nueva forma de ejercicio del sufragio activo latente en nuestra sociedad: el voto electrónico presencial. Mediante un profundo análisis de textos doctrinales así como de los informes de ... -
Los derechos de los animales : especial atención al caso español
(2014)Si nos quedamos anclados en una visión privatista y – por qué no – nominalista del derecho está claro que no podremos otorgar derechos a los animales. Sin embargo, yendo un paso más allá, entrando en el terreno del derecho ... -
Análisis de la estructura societaria más eficiente para las entidades dedicadas a la concesión de microcréditos
(2014)Este estudio analiza las posibles estructuras societarias que pueden adoptar las entidades que conceden microcréditos. La concesión de microcréditos es una herramienta de financiación relativamente reciente, no existiendo ... -
Vulneración y garantías de los derechos fundamentales en el proceso : el compromiso ético de la actuación judicial
(2014)En este trabajo lo que se trata es de explicar el problema de la vulneración de los derechos fundamentales en el proceso judicial tales como la violación de la libertad mediante la detención preventiva o la violación de ... -
El contrato de colaboración público-privada y sus elementos definitorios : un análisis a la luz de los conflictos
(2014)Este trabajo pretende llevar a cabo una aproximación a la figura del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Para ello se analizan sus principales elementos que constituyen la esencia de ... -
Efectos de las reformas laborales en el despido colectivo
(2014)El presente trabajo constituye un estudio de las modificaciones que las sucesivas reformas laborales han llevado a cabo en el régimen jurídico del despido colectivo. La crisis económica que sufre España desde el año 2008 ... -
Racionalización de la administración : diagnóstico de la reforma
(2014)Este proyecto se centra en analizar la eficiencia y la productividad de la estructura administrativa española. Para ello hemos realizado una comparación de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la ... -
La Administración Central para el gobierno de ultramar : Ministerio de Ultramar 1863-1899
(2014)En el presente trabajo se ha realizado un estudio en profundidad de la Administración encargada del gobierno de Ultramar desde la metrópoli. El objetivo del trabajo es la comprensión del proceso centralizador que se ... -
La regulación de la adopción nacional : procedimiento general
(2014)El objetivo de este trabajo es analizar la institución de la adopción nacional dentro del marco legislativo internacional, y concretamente su regulación y procedimiento general en España, así como la evolución que la ... -
La jurisdicción especial de la Iglesia antes y después de la Constitución de 1812
(2014)El Derecho de la Iglesia ha influenciado enormemente nuestro Derecho desde su creación hace más de dos mil años. Todas las áreas jurídicas se han visto afectadas y sin duda, la jurisdicción especial de la Iglesia es un ... -
Conciliación de la vida familiar y laboral en la administración pública
(2014)Mi trabajo fin de grado se centra en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores de la administración pública. Con este trabajo pretendo dar a conocer, gracias al plan concilia, así como ...