KDB-Trabajos Fin de Grado: Envíos recientes
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Legalidad de las restricciones en el espacio Schengen a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19
(2022)Este trabajo de investigación analiza, dentro del contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la legalidad del restablecimiento de controles en las fronteras internas del espacio Schengen en el marco jurídico ... -
La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos: implicaciones jurídicas en la naturaleza intrínseca de la Unión y en la autonomía de su ordenamiento jurídico
(2022)Los derechos fundamentales en la UE cuentan con tres mecanismos jurídicos de protección, configurándose un complejo de triple reconocimiento conformado por la jurisprudencia del TJUE, la cual protege los derechos como ... -
Nuevos retos jurídicos internacionales en el espacio ultraterrestre: Hacia una explotación económica sostenible.
(2022)Los últimos avances tecnológicos en el ámbito espacial han permitido una evolución exponencial de las actividades espaciales. Teniendo en cuenta las ambiciosas expectativas sobre el uso y la explotación del espacio ... -
Externalizando los procedimientos de asilo: La nueva ley danesa y el PEMA 2020.
(2022)La publicación de la nueva legislación danesa externalización los procedimientos de asilo a terceros países ha marcado un hito en la externalización del derecho de asilo dentro de la Unión Europea. Además, dentro del Nuevo ... -
Análisis y Desafíos regulatorios de las Finanzas Descentralizadas (DEFI)
(2022)La Cuarta Revolución Industrial es una realidad presente en nuestro día a día fruto de la irrupción tecnológica que hemos advertido en los últimos años. En este Trabajo de Fin de Grado se analiza el impacto de este desarrollo ... -
Cuestiones controvertidas en torno a las excepciones a la prohibición de asistencia financiera: análisis de problemas y recomendaciones
(2022)A pesar de que ya han trascurrido más de tres décadas desde la instauración de la prohibición de asistencia financiera en el ordenamiento mercantil español, la aplicación de esta figura jurídica sigue suscitando numerosos ... -
El Gabinete del Presidente del Gobierno : ¿un órgano asesor del Presidente o un Consejo de Ministros en la sombra?
(2022)El Gabinete de la Presidencia del Gobierno es el círculo más cercano a la toma de decisiones del Presidente del Gobierno. No se puede entender su configuración actual sin antes detenerse en las múltiples distribuciones que ... -
Problemática internacional de las demandas por daños derivados de las infracciones del Derecho de la competencia.
(2022)El rápido aumento de las reclamaciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia ha puesto en evidencia los grandes obstáculos a los que se enfrentan los perjudicados, especialmente en el ámbito ... -
Cuestiones actuales de derecho sucesorio internacional
(2022)El presente trabajo tiene por objeto analizar a fondo las principales cuestiones que generan controversia en las sucesiones internacionales, ámbito del Derecho Internacional Privado, cada vez más frecuente en la práctica, ... -
Arbitraje internacional de inversiones
(2022)En este mundo cambiante cada vez es mayor el ritmo al que crecen las relaciones internacionales. Ante esta situación, la globalización y los agentes que intervienen en ellas se ven necesitadas de medios para su correcto ... -
El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de defensa de la competencia
(2022)1. RESUMEN: Este trabajo se centra en observar la potestad sancionadora en el derecho de defensa de la competencia, tanto a nivel nacional como europeo. Esta potestad en el ámbito español se ve reflejada en la Comisión ... -
Eutanasia activa directa en España: una aproximación a la nueva Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de 2021, de regulación de la eutanasia
(2022)La Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo de 2021, de regulación de la eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021, dando lugar, desde ese momento, a la legalización de la eutanasia activa directa en España. No ... -
Los administradores en situación de pre - crisis empresarial
(2022)El presente trabajo tiene por objeto el análisis del entorno de la situación próxima a la crisis empresarial, y, por ende, a la insolvencia. En este sentido, tanto la legislación europea a través de la Directiva UE 2019/1023 ... -
La problemática de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras para conseguir la igualdad efectiva y la corresponsabilidad.
(2022)Es todo un desafío el desarrollo de la vida personal, familiar y profesional para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Es esencial encontrar el equilibrio entre los distintos aspectos para mejorar la calidad ... -
El tiempo de teletrabajo en el marco post-Covid 19
(2022)Esta investigación comienza por analizar la regulación aplicable al trabajo a distancia, tanto el considerado como ocasional, menor del 30% de la jornada laboral, como el trabajo a distancia que supera ese umbral. La ... -
La adaptación de la contratación pública a la economía circular en la Administración Local. El caso del Ayuntamiento de Madrid
(2022)El volumen de contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea, así como su relevancia en relación con el PIB de los países de la Unión, hizo que las instituciones europeas reformulasen la manera tradicional ... -
La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ante la Covid-19
(2022)Como institución jurídica tuitiva de los intereses de los particulares frente a la actuación de las Administraciones Públicas, la responsabilidad patrimonial se configura en nuestro Derecho como una garantía constitucional ... -
El proceso de liberalización ferroviaria en España
(2022)Desde su nacionalización en 1941, el sector ferroviario español ha venido prestando sus servicios de transporte de mercancías y de viajeros en régimen de monopolio hasta su reciente liberalización a comienzos del siglo ... -
La apuesta por la transición ecológica en España : descarbonización e hidrógeno verde
(2022)El presente trabajo tiene como objetivo exponer la legislación y planes estratégicos vigentes, así como los retos y oportunidades de España en relación con la transición energética. Para ello, se realizará una breve ...